अमित पाण्डेय, स्पेशल कोरेस्पोंडेंट-ICN उत्तराखण्ड
नैनीताल। वत्सल संस्था की सचिव श्वेता मासीवाल की याचिका पर उच्च न्यायालय ने आज, निदेशक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (भारत सरकार) और अपर सचिव गृह उत्तराखंड सरकार को 20 जुलाई को 2 बजे न्यायालय में व्यक्तिगत रुप से उपस्थित होने का आदेश दिया है।साथ ही उनसे पूछा हैं ड्रग कंट्रोल और ड्रग माफियाओं को पकड़ने में अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं। कोर्ट ने ये भी पूछा है कि हमेशा छोटी मछलियों और छोटे मोटे हैंडलर को पकड़ कर पुलिस वाहवाही लूटती है। बड़े माफिया और ड्रग सप्लायर्स को पकड़ने के लिए क्या प्रयास हुए हैं आज तक। ये भी अधिकारी बताएंगे, साथ ही याचिकाकर्ता को भी कहा है कि वह इस दिशा में उसके सुधार के लिए क्या क्या सुझाव हैं न्यायालय को 20 तारीख को बताए।
